Fateh Media Punjab News
SGPC vs Punjab Government: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਰੀਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1925 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1959 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਉ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਧਾਮੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
