ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ..!

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਦੇ ਮੰਸੂਰਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਜਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 140 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 28 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪਲੂਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਨਿੱਕਲ, ਸੀਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੂਰ, ਡਾ. ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਚ. ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।