ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਲਗਭਗ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਈ-ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਮੰਗੇ।
• ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ।
• ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 82 ਸਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ; ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਗਿਆ।
• ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।