ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਕਲੰਕਿਤ” ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਯ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਅਤੇ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
• ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ
• ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਕਲੰਕਿਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
• ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੋਕਣ, ਪੱਤਰ ਫਾੜਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ
• ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ