ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ “ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ” ਹੈ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ AI ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ AI ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
• ਟੀਚਾ: ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ
• ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਮੁੰਬਈ (ਅਮੇਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਗੂਗਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ
• ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ