ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਮਝੌਤੇ (ਡੀਟੀਏਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਸਟ” (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਪਜ਼ ਟੈਸਟ — ਪੀਪੀਟੀ) ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਨੰ. ਐਸ.ਓ. 5611(ਈ), ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 159(1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਅਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 27ਬੀ — “ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ”। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਾਰਾ (ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ) ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਰਾਹੀਂ “ਨਾ-ਟੈਕਸ” ਜਾਂ “ਘੱਟ ਟੈਕਸ” ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਇਸੇ ਨੂੰ “ਟ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਸੋਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਪੀਆਈ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਾਂ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸਪੀਵੀ) ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਥਿੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਸੰਧੀ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਰਾਹੀਂ ਨਾ-ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ (ਗ੍ਰਾਂਡਫਾਦਰਿੰਗ) ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਡੀਟੀਏਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
• ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 27ਬੀ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਸਟ — ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
• ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ‘ਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ, 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
• ਐਫਪੀਆਈ, ਪੀਈ/ਵੀਸੀ ਫੰਡਾਂ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
• 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਡਫਾਦਰਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ