ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ S.O. 5611(E) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ–ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਟਾਲਣ ਸਮਝੌਤੇ (DTAA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ‘ਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਲੁਈਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਵਾਂ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਪਜ਼ ਟੈਸਟ’ (PPT) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 27B (‘Entitlement to Benefits’) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੇ ਕਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸੀਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਕਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਡਿਵਿਡੈਂਡ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਜੋ ਸੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ–ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ
• ਨਵਾਂ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਪਜ਼ ਟੈਸਟ’ (ਧਾਰਾ 27B) 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ — ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸੰਭਵ
• ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਟ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
• 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ
• ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ SPVs ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੇਗੀ; ਡਿਵਿਡੈਂਡ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ