ਮੁੰਬਈ — ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਹਾਸ ਪੈਡਨੇਕਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੈਂਪਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਦਲੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ — ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕੈਂਪਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1989 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਾਹਰ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਓਵਨ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ 1994 ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ; ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
• ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ; ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
• ਪ੍ਰੋ. ਸੁਹਾਸ ਪੈਡਨੇਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ; ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ
• ਕੈਂਪਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਲੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਭੇਦਭਾਵ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ
• ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ; 1989 ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਆਗੂ ਓਵਨ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ