ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰੋਤ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦਯ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ 2026 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਨੌਰਡ ਵਿਲਪੇਂਟ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਡੀਏ) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਪੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ “ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ: ਲਾਈਵ ਲਾਅ, ਨੌਰਥ ਡੈਸਕ

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 15–21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
• ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
• ਦੌਰਾ ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ 2026 ਖਾਦਯ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ; ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਏਪੀਡੀਏ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈ-ਪੋਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ “ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ” ਲਿਖਿਆ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ — ਵਿਤਕਰਾ।
• ਮੰਗ: ਇਨਕਾਰ ਰੱਦ ਹੋਵੇ; ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।