ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯਮਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਣ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (GCCs), ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸਥਲ ਕਿਰਾਏ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ — ਹਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ₹40,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ GCCs ਨੂੰ ₹60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹12 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, GCCs, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ NCR ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ — ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਟੀਚਾ — ਸਾਫ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ।
• ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2026-27 ਤੋਂ 2030-31) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯਮਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ; ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
• 10 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ: ਆਈਟੀ-ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, GCCs, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਹਤ, ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ, ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ।
• ਹਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ₹40,000–₹50,000 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ; ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ; ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਮਾ।
• GCCs ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ₹60 ਕਰੋੜ); ‘ਇਨਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ’ ਏਜੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।