ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਟਿਵਾਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਅਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੁਆਰਾ 102.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ HSRL ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਬੈਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ; ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਨਵਾਇਸਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2022–ਜੁਲਾਈ 2025) ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਟਿਵਾਰੀ) ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਕੇਸ: HSRL ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ 43 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 102.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ।
• ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਸਨ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
• ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।