ਮੁੰਬਈ, 16 ਅਕਤੂਬਰ — ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (FRRO) ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
FRRO ਮੁੰਬਈ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43 ਸਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ; ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਰਿਟ ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਗੈਮਦੇਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਸੋਮਈਆ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ — MZM Legal LLP ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੇਮਨ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਇਕ — ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ FRRO ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਲੰਘੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੋਲੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਆਘਾਡੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ OCI ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਧਰ, ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ FRRO ਦੇ ’28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ; ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- FRRO ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 29 ਹੇਠ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਪਿੱਠਭੂਮੀ: 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ CEC ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ; ਕਿਰਿਟ ਸੋਮਈਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ।
- ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ; OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਨ; ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ।
- ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਨਾਨਾ ਪਾਟੋਲੇ ਨੇ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਿਹਾ; ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ