ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ “ਅਲਾਊ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਤਰਾ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਨੋਰਡ ਵਿਲਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SIAL Paris 2026 — ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ — ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ APEDA ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ e-Pol Clearance ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ “DENIED” ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬਣੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ “ਵੀਟੋ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ — ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ”। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ “ਅਲਾਊ” ਕੀਤੀ; ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
• ਵਫ਼ਦ 15–21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ; ਮਕਸਦ SIAL Paris 2026 (17–21 ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।
• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼: e-Pol ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ “DENIED”; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ — ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼।
• ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ; ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
• ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਟਾਲ APEDA ਇੰਡੀਆ ਪਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਮਿਲੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।