Monday, 23 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ

ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਗਣਨਾਕਾਰ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਗਣਨਾਕਾਰ) ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਆਯੁਕਤ ਮ੍ਰਿਤਿਉਂਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਨ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਦੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ, ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ — ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ — ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ — ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਚੋਣ-ਬੱਧ ਰਾਜਾਂ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ — ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਣਨਾਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਨਾਕਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਕੇਂਦਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ 1990 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ; ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮ੍ਰਿਤਿਉਂਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
  • ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ-ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗਣਨਾਕਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
  • ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (40 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ) ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ — ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ।
  • ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027।
  • ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ; ਚਾਰ ਚੋਣ-ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।