ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੰਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 214 ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ₹20.64 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ — ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 54 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 650 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੈਗਾਬੈਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ G.S.R. 377(E), 13 ਮਈ 2026; 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾਬੈਲਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ — ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੰਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ
- 214 ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ₹20.64 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ
- 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, 22 ਦੇ ਰੱਦ
- 54 ਕੇਸ ਦਰਜ, 35 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ; 650 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
- ਪ੍ਰੈਗਾਬੈਲਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ; ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ