ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਲਈ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ (ਐਡ-ਹਾਕ) ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹6,908 ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗੈਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੋਨਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਣਨਾ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ₹7,000 ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ₹6,908 (₹7,000 × 30 ÷ 30.4) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹7,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਨਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ — ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025-26 ਲਈ 30-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡ-ਹਾਕ ਬੋਨਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ (15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ)
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹6,908 — ₹7,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ
- ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗੈਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ; CAPF ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
- 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਬੋਨਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ