2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50% ਕੋਟਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ