ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ — ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ (JRCA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (Just Rights for Children Alliance vs S. Harish) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CSEAM ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਯੋਗ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ — ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਔਨਲਾਈਨ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ-ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਹੈਸ਼ ਅਤੇ URL ਡਾਟਾਬੇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ CSEAM ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਟਾ ਸਕਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ — ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਬਾਈ-ਡਿਫੌਲਟ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’। ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ — ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ।
• ਬੈਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ; ਹੁਕਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ।
• ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈਨ ਖ਼ਾਰਜ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ-ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ।
• ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਹੈਸ਼ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ‘ਚਾਈਲਡ ਮੋਡ’ ਵਰਗੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਾਅ।