ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਣ ਪੁਨਰਨਿਰੀਕਸ਼ਣ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਿਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ SIR ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫਾਰਮ 8 ਰਾਹੀਂ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨਿਲੋਤਪਲ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ SIR ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ 8 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 6 ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਰ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ SIR ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਨਾਂ ਫਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜੁੜਨਗੇ
• ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਿਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮ 8 ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
• ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ‘ਤੇ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ” ਕਿਹਾ
• ECI ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ: ਫਾਰਮ 6 ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਾਅ ਹੈ
• ਆਦੇਸ਼ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ; ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ