ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1957 ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਮੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ — ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਕੇਂਦਰ 1957 ਦੇ ਐਮਐਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਖਣਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ
• ਉਦੇਸ਼: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ
• ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ
• ਕਮੇਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
• ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ