ਨਿਊਯਾਰਕ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ‘ਨੋ-ਫਸਟ-ਯੂਜ਼’ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਰਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਧੀਨ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਨਿਰਸਤਰੀਕਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ CD/1816 ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋ-ਫਸਟ-ਯੂਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੁਆਰਾ ਢਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਇਕਪਾਸੜ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ UNGA ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਆਨ
• ਭਾਰਤ ‘ਨੋ-ਫਸਟ-ਯੂਜ਼’ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
• 2006 ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ 2007 ਦੇ CD/1816 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ
• ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਕਥਾਮ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰੋਕ ਜਾਰੀ
• ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ AI ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ: ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਲੈਣ