ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨਾਂ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੁਅਲਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਮੋਹਰ (ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪ) ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਈਵ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੀਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਬੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (Survey of India) ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
AI ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਸਣੇ ਸਾਰੇ AI ਟੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ (assistive) ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੱਸਿਆਪੂਰਨ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੂਨ 2023 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
- ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਵਰੇਜ, ਭੜਕਾਊ ਡਿਬੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
- AI ਟੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ; ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
- ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
- ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ