ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 15 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮੂਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਮਿਲਵਾਕੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ G20 ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 15 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
• ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
• ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
• ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਹ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.