ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ (2026 INSC 1129) ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (ਜੀ.ਓ. ਨੰ. 15) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਡੀਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਮੁਸਲਿਮ” ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮੀਰ ਅਹਮਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਤੂਤੀਕੋਰਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਗੋਮਥੀਅੰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਪਰਮਾਸੀਵਰਾ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਮੀਰ ਅਹਮਦ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ” ਵਜੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਮੁਸਲਿਮ) ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ — ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੂਚਿਤ ਪਿਛੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਸਰੋਤ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ — ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਮਾਅਤ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ — ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਸਰੋਤ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਚਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ।
• ਫੈਸਲਾ: ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
• ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 25 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ — ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਰਹੇਗਾ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦੇ ਸਰੋਤ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਜਮਾਅਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
• 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ — ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।