ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ (21–22 ਅਕਤੂਬਰ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ 37 ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ; ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਰਵਾਰ (22 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਲੈਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 21–22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਖ਼ਤਮ; ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ।
• ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 37 ਬੰਦ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
• ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ — ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
• ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ; 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼।
• ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।