ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਰਿਪੇਖ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਅਮਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਗੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਂਗੋਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤਿਰੂਵੱਲੁਵਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਠੋਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ “ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਨਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
- ਤਿੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਕਾਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ-ਕਦਮ।
- “ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ” ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ; ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ