ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ — ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭੇਜੀ। ਪਰ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ CEC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RTI ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ 14 ਪੰਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ — ਇਹ ₹28 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਮ-ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• RTI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (19 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ
• ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ
• ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ DoPT ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
• ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਤਰਕ: ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਕਾਰਵਾਈ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ
• 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ₹28 ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ