Tuesday, 17 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਛੁੱਟੇ ਵੋਟਰ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ SIR ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO), ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (AERO) ਜਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚੀ-ਬੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ-8 ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-ਸੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ECINET ’ਤੇ ਈ-ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ (ASDD) ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਭਰੇ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ECINET ’ਤੇ ERO ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 21(1) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ
  • ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਵੋਟਰ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ
  • 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ
  • ਫ਼ਾਰਮ ERO/AERO/BLO ਕੋਲ ਖੁਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ECINET ’ਤੇ ਈ-ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ-8 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਅਨੁਸੂਚੀ-ਸੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।