Tuesday, 17 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਪਿਨਚੰਦ ਕਨਾਈਆਲਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਮਨਲਾਲ ਮੋਢੀਆ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ — ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਮਈ 2017 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੋਢੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
  • ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੋਢੀਆ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਹਜ ਹੈ।
  • ਹੁਕਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ।
  • ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਅਪੀਲਾਂ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
  • 2022 ਦੀ ਰਿਆਇਤ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ; ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।