ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (ਰਿਜੌਇੰਡਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਦਿਤ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ — ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਮਿੰਟ, ਫ਼ਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਮਤੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਣੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 24 ਜੂਨ 2025, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਹੁਕਮਾਂ, 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 48 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੇਤੁਰੂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਸਆਈਆਰ, ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ, ਫਾਰਮ 6 ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ — ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਾਈਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ — 24 ਜੂਨ 2025, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 14 ਮਈ 2026 ਦੇ — ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 48 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸਆਈਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ; ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 48 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਤਿੰਨੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਮਾਮਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ