Monday, 23 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: ‘ਕੋਈ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਰਾਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ), ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸਾ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੋਧ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ (ਐੱਮ.ਏ. ਬੇਬੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਤੇ ਆਈਸਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
  • ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200–250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
  • ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਕੋਈ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
  • ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
  • ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।