ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਨਹਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ DA ਦਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA ਅਤੇ DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ, ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ SLP (C) ਨੰਬਰ 38661/2026 ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜੇ DA ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਕਮ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਦਾ DA ਦਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਐਲਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ