ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਨਵੰਬਰ — ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 159 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਤਖ਼ਤ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਨੇ 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਐਕਟ (ਨੰਬਰ 7, 2026) ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(A), 3A(1), 3A(2) ਅਤੇ 3A(3) ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੈਨਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ
- ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ 159 ਵਿੱਚ ਸੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਖ਼ਤ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ
- ਪੈਨਲ ਨੇ 14 ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ
- ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ
- ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ