Monday, 23 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਵਿਸ਼ਵ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਨ ਡਕ-ਸੂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਨ ਡਕ-ਸੂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਓਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 77 ਸਾਲਾ ਹਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੋਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਨ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ (21 ਜਨਵਰੀ)। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਾਨ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ — ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ। ਝੂਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੋ ਹੀ-ਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ — “ਇਸ ਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ।”

ਹਾਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿਓਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਈਵਾਂਗ ਸਥਿਤ ਸਿਓਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯੋਜਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੋਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਮ ਕੀਨ-ਹੀ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਨ ਡਕ-ਸੂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਓਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
  • ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ।
  • ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
  • ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੋਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ; ਕਿਮ ਕੀਨ-ਹੀ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।