ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐਸ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਹਨਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ।
- ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ; 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ।
- ਦੋਸ਼: ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਲਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ — ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ।
- ਬਾਦਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ