ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਓਲਾ, ਉਬਰ ਅਤੇ ਰੈਪੀਡੋ ਵਰਗੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ — ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਖ਼ਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਐੱਮ. ਜੋਸ਼ੀ — ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਭੀੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਜੀਪੀਐੱਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 74(2) ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਬਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ
- ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ: ‘ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਨ ਬਿਹਤਰ’; ਜੀਪੀਐੱਸ ਕਾਰਨ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
- ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਰੈਪੀਡੋ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਰਕਰਾਰ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 74(2) ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ