Monday, 23 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ

ਈਡੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ; ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ: ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੰਦ ਸਾਗਰ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰੂ ਕਟਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਪਰਾ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਬਾੜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਠ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1,00,62,178 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,12,32,048 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਆਏ 17,38,845 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐੱਮਡੀਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਈਡੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ।
  • ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਨੰਦ ਸਾਗਰ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
  • ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਰੂ ਕਟਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਪਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
  • ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਹਨ।
  • ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ; ਈਡੀ ਨੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।