ਭਾਰਤ ਤੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫ਼ਟੀਏ) 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ’ (ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਡੀਲਜ਼) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ-ਆਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜੀਨ-ਏਰਿਕ ਪਾਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ (ਜੀਆਈ) ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਭਾਰਤ–ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਜਾਣਗੇ।
- ਗੱਲਬਾਤ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਯੂਰਪੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਈਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਸਮਝੌਤਾ 2027 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜੀਆਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ