ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ PIL ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ… ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵੇਗਾ। 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ।”

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਦੀ ਵੱਖਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ
• ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ: ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ CJI ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ; “17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ”
• ਪਟੀਸ਼ਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ — CM ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ
• ਪਿਛੋਕੜ: PIL (ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼); OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼; CBI ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ
• ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ; ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ