ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਨੇਵਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ (OHCHR) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ OHCHR ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਥਾਂ ਦੀਆਂ” (misplaced) ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਖਲ ਕਿਹਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ OHCHR ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਹੀਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਬ OHCHR ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ BJP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CJP ਕੋਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। CJP ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

**ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ**

– ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ OHCHR ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ “ਗਲਤ ਥਾਂ ਦੀ” ਦੱਸਿਆ; ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ
– ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ — ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
– ਭਾਰਤ ਨੇ OHCHR ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
– OHCHR ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CJP ਦੇ CEC-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
– ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਡੇ ਹਨ; ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ