ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਮਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (12 ਅਕਤੂਬਰ) ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ‘ਮਾਰਚ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ INDIA ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 4–5 ਵਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾਈ।
- ਕਾਰਨ: ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ (sub judice); ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ।
- ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
- ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ; ਨਵੀਂ ਯਾਚਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ‘ਮਾਰਚ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ — ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ