Monday, 23 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ” ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਬਾਦਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ FIR ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ PIL ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾਮਾ ਸੇਸ਼ਾਦਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ) ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
  • FIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ — ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
  • ਮਾਮਲਾ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ”; ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
  • ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼-ਵਰਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ; ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।