ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਮੁਚਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।