ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਵਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
ਨਵੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।