ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਫੰਡ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ‘ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
• ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
• ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ 25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ; ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।