ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਮੁਸਲਿਮ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਮੁਸਲਿਮ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜਾਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹੇ ਗਏ ਪਛੜਾਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤੀਸਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਬੈ’ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ — ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ; ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਿਜ
• ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਮੁਸਲਿਮ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
• ਬੈਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ; ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ
• ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ — ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ
• ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ, ਗੈਰ-ਸਿੱਖ, ਗੈਰ-ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ — ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ