ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ-ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਗੜਨ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ — ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ-ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ
• ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ; ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
• ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿਰਫ਼ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ — ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ
• ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।