ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੇ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ: 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਝੋਟਾ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਬਾਜਵਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ।
• ਦੋਸ਼: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ।
• ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ — ਐੱਨਸੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ।
• ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ।
• 22-27 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਛੇ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਉਣਗੇ।