ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ’ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੂਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂ ਪੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ‘ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ’ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਕਰ ਬੇਨ ਸੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇਤਾ — ‘ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ’ — ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ 1993 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ — ਇਹ ਗੱਲ 1267 ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਡੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ,’ ਪੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ’ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਕਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ — ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਫ਼ੈਤ-ਅਕੌਂਪਲੀ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂ ਪੂਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਕਰ ਬੇਨ ਸੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ
• ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ — ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਅਯੋਗਤਾ’ ਕਿਹਾ
• ਪੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਊਦ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2003 ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
• ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ’ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ