ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ਼) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 1,927 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 1,153 ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ — ਭਾਵ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 181 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 91 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾ-ਰਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਭਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,113 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1,153 ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਭਾਵ ਸੰਕਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਦਾਖ਼ਲੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਮਲ-ਆਮਦ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1,927 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 1,153 ਖਾਲੀ — ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 181 ’ਚੋਂ 91 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ (50.28 ਫ਼ੀਸਦੀ); ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ-ਰਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,113 ਸੀ, ਹੁਣ 1,153 — ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।